आयटीआर २०२६ मार्गदर्शक: आयटीआर म्हणजे काय? लेट फीची रचना आणि फॉर्म निवडताना घ्यावयाची काळजी

ITR Filing 2026: नवीन नियम

Income Tax Return 2026: करदात्यांनो सावधान! अंतिम तारीख चुकल्यास लेट फी सोबतच होतील 'हे' मोठे तोटे; वाचा सविस्तर मार्गदर्शक

नोकरदार (सॅलरीड) आणि व्यावसायिक नागरिकांसाठी वर्षातील सर्वात महत्त्वाचा काळ म्हणजेच जुलै महिना सुरू झाला आहे. जर तुम्ही करदाते असाल, तर या महिन्याकडे दुर्लक्ष करणे तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या खूप महागात पडू शकते. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी ३१ जुलै २०२६ ही वैयक्तिक करदात्यांसाठी (इंडिविज्युअल टॅक्सपेअर्स) आणि ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक नाही, अशांसाठी उत्पन्न कर परतावा म्हणजेच इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे. जर तुम्ही या तारखेपर्यंत तुमचा आयटीआर फाईल केला नाही, तर तुम्हाला रु. ५,००० पर्यंतचा दंड (लेट फी) आणि इतर अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागेल.

या लेखात आपण आयटीआर म्हणजे काय, उशीर केल्यास काय नुकसान होते आणि कर भरताना कोणत्या नवीन गोष्टींची काळजी घ्यावी, याची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

आयटीआर (ITR) म्हणजे नेमके काय?

समजा तुम्ही कुठे नोकरी करता, तुमचा स्वतःचा व्यवसाय आहे, किंवा तुम्हाला इतर स्रोतांतून (जसे की घराचे भाडे, शेअर्स, मुदत ठेव किंवा बँकेचे व्याज) उत्पन्न मिळते. अशा वेळी, तुम्हाला आयकर (Income Tax) भरावा लागतो. जर तुमचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तरीही तुम्हाला तुमचे वार्षिक उत्पन्न सरकारला दाखवावे लागते. या आर्थिक माहितीच्या विवरणाला किंवा फॉर्म भरण्याच्या प्रक्रियेलाच आयटीआर फाईलिंग (ITR Filing) असे म्हणतात.

आयटीआर हा केवळ कर भरण्याचा मार्ग नाही, तर तो तुमच्या अधिकृत उत्पन्नाचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. जर तुम्हाला भविष्यात गृहकर्ज (Home Loan), कार लोन किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घ्यायचे असेल, तर बँका तुमच्याकडे गेल्या ३ वर्षांचा आयटीआर मागतात. याशिवाय, परदेश प्रवासासाठी व्हिसा (Visa) अर्ज करतानाही आयटीआरचा पुरावा म्हणून मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे तुमचे उत्पन्न करपात्र नसले, तरी 'निल रिटर्न' (Nil ITR) भरणे नेहमीच फायदेशीर ठरते.

आयटीआर भरण्याची अंतिम तारीख आणि बदललेली पार्श्वभूमी

आयकर कायद्याचे जाणकार आणि दिल्लीतील नामांकित टॅक्स कन्सल्टिंग फर्म 'Ravi Rajan & Co. LLP' चे टॅक्सेशन पार्टनर CA सी. कमलेश कुमार यांच्या माहितीनुसार, या वर्षी ३१ जुलैपर्यंत सर्व पात्र करदात्यांनी आपला परतावा दाखल करणे अनिवार्य आहे. आयकर विभागाने या वर्षाच्या सुरुवातीला (मे महिन्यातच) सर्व आयटीआर फॉर्म्स ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले होते, जेणेकरून करदात्यांना पुरेसा वेळ मिळेल.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७) साठी कर भरताना करदात्यांनी एका महत्त्वाच्या बदलाची नोंद घेतली पाहिजे. 'नवीन कर रचना' (New Tax Regime) ही आता आयकर विभागाची 'डिफॉल्ट' (Default Option) रचना बनली आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही आयटीआर भरताना जुनी कर रचना (Old Tax Regime) निवडली नाही, तर तुमचा टॅक्स आपोआप नवीन कर रचनेनुसार मोजला जाईल. नवीन कर रचनेमध्ये ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही आणि रु. ७५,००० ची प्रमाणित वजावट (Standard Deduction) देखील लागू आहे.

अंतिम तारीख चुकल्यास काय होईल? दंडाची संपूर्ण रचना

CA सी. कमलेश कुमार यांच्या सांगण्यानुसार, जर तुम्ही ३१ जुलै २०२६ ची अंतिम मुदत चुकवली, तर आयकर कायद्याच्या कलम २३४F (Section 234F) अंतर्गत तुम्हाला लेट फी (दंड) भरावी लागेल. हा दंड तुमच्या उत्पन्नावर आधारित असतो:

• उत्पन्न ५ लाख रुपयांपर्यंत असल्यास: जर तुमचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी किंवा त्याच्या बरोबरीचे असेल, तर मुदत संपल्यानंतर आयटीआर भरल्यास १,००० रुपये दंड द्यावा लागेल.

• उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास: जर तुमचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर ३१ जुलैची तारीख चुकल्यास थेट ५,००० रुपये लेट फी लागू होईल.

वार्षिक एकूण उत्पन्न	३१ जुलैपूर्वी भरल्यास	३१ जुलैनंतर (३१ डिसेंबरपर्यंत) भरल्यास
रु. २.५ लाखांपर्यंत	शून्य	शून्य (किंवा काही केसेसमध्ये रु. १,०००)
रु. २.५ लाख ते ५ लाख	शून्य	रु. १,००० लेट फी
रु. ५ लाखांपेक्षा जास्त	शून्य	रु. ५,००० लेट फी

केवळ ५,००० रुपयांचा दंड भरणे हाच एकमेव तोटा नाही. जर तुमचा काही कर (Tax) देणे बाकी असेल, तर कलम २३४A नुसार मुदत संपल्यापासून दरमहा १% दराने व्याज आकारले जाते. याशिवाय, जर तुम्हाला व्यवसायात किंवा शेअर्स मार्केटमध्ये तोटा (Loss) झाला असेल आणि तो तोटा पुढील वर्षाच्या उत्पन्नासोबत सेट-ऑफ (पुढील वर्षात वळता) करायचा असेल, तर मुदतीनंतर भरलेल्या आयटीआरमध्ये (Belated ITR) ही सवलत मिळत नाही.

आयटीआरचे विविध प्रकार: तुम्हाला कोणता फॉर्म लागू होतो?

आयकर परतावा भरण्यासाठी सध्या सात वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म्स (ITR-1 ते ITR-7) उपलब्ध आहेत. करदात्याच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय आहे, यावरून योग्य तो फॉर्म निवडावा लागतो. सामान्यत: बहुतांश नोकरदार नागरिकांना आयटीआर-१ (ITR-1 / सहज) भरावा लागतो, तर छोटे व्यापारी, डॉक्टर किंवा फ्रीलान्सर प्रोफेशनल्सना आयटीआर-४ (ITR-4 / सुगम) लागू होतो.

चुकीचा फॉर्म निवडल्यास तुमचा आयटीआर 'दोषी' (Defective Return) ठरवला जाऊ शकतो आणि आयकर विभाग तुम्हाला नोटीस पाठवू शकतो. खालील वर्गीकरण तपासा:

१. ITR-1 (सहज): ज्या व्यक्तींचे उत्पन्न पगारातून आहे, एक घर आहे आणि एकूण उत्पन्न ५० लाख रुपयांपर्यंत आहे.

२. ITR-2: पगारदार व्यक्ती, ज्यांचे उत्पन्न ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांना शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि प्रॉपर्टी विक्रीतून 'कॅपिटल गेन' (Capital Gain) मिळाला आहे.

३. ITR-3: ज्या व्यक्तींचा स्वतःचा भागीदारीत व्यवसाय आहे किंवा जे कंपनीचे संचालक (Director) आहेत.

४. ITR-4 (सुगम): 'प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन' (कलम 44AD/44ADA) अंतर्गत येणारे छोटे व्यावसायिक आणि प्रोफेशनल्स.

आयटीआर भरण्यापूर्वी 'या' ३ दस्तऐवजांची पडताळणी करा!

आजच्या डिजिटल युगात आयकर विभाग तुमच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारावर बारीक लक्ष ठेवून असतो. त्यामुळे आयटीआर फाईल करण्यापूर्वी खालील गोष्टी नक्की तपासा:

१. AIS आणि TIS (Annual Information Statement)

आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवरून तुमचे AIS (वार्षिक माहिती विवरणपत्र) नक्की डाउनलोड करा. यामध्ये तुमच्या बँक खात्यावर मिळालेले व्याज, शेअर्सची खरेदी-विक्री, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आणि तुम्ही केलेल्या मोठ्या खरेदीची (उदा. चारचाकी वाहन किंवा दागिने) सर्व नोंद असते. आयटीआरमधील माहिती AIS शी मॅच होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

२. फॉर्म १६ (Form 16) आणि फॉर्म २६AS (Form 26AS)

तुमच्या कंपनीने कापलेला टॅक्स (TDS) आणि प्रत्यक्षात सरकारी खात्यात जमा झालेला टॅक्स यांची माहिती फॉर्म २६AS मध्ये दिसते. आयटीआर भरताना फॉर्म १६ मधील पगार आणि फॉर्म २६AS मधील टीडीएस एकमेकांशी जुळवून पहा.

३. ई-व्हेरिफिकेशन (E-Verification) करणे विसरू नका

अनेक करदाते आयटीआर फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करतात आणि काम संपले असे समजतात. परंतु, आयटीआर भरल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत त्याचे 'ई-व्हेरिफिकेशन' (उदा. आधार ओटीपी किंवा नेट बँकिंगद्वारे) करणे बंधनकारक आहे. जर तुम्ही ई-व्हेरिफिकेशन केले नाही, तर तुमचा आयटीआर अवैध (Invalid) मानला जातो आणि तुम्हाला कोणताही परतावा (Refund) मिळत नाही.

निष्कर्ष (Conclusion)

आयकर परतावा (ITR) दाखल करणे ही केवळ कायदेशीर सक्ती नसून, ती एका जबाबदार नागरिकाची कर्तव्यभावना आहे. ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम तारीख जवळ येत असल्याने ऐनवेळी होणारी घाई, सर्व्हर डाऊन असण्याच्या समस्या आणि संभाव्य चुका टाळण्यासाठी करदात्यांनी आजच आपल्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून आयटीआर भरून घेतला पाहिजे. योग्य वेळी आयटीआर भरल्यास दंड तर वाचतोच, पण त्याचसोबत कायदेशीर मनस्ताप टळतो आणि रिफंड देखील जलद गतीने बँक खात्यात जमा होतो. त्यामुळे उशीर करू नका, सुरक्षित राहा आणि वेळेत कर भरा!

टीप: कर नियम बदलू शकतात, त्यामुळे फाइलिंगपूर्वी नवीनतम अपडेट तपासा.